PF Commissioner initiates probe responding to The Hindu report

Anumeha Yadav

 

The Employees’ Provident Fund (PF) office here is investigating allegations of workers hired by the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) on contract through Keshav Security Services (KSS) that the company is siphoning their wages through irregularities in PF accounts allotted to them.
The company supplies 607 housekeepers, who clean and sweep Delhi Metro railway stations. It is one of the largest suppliers of housekeepers to DMRC which pays for workers’ wages through contractors’ bills.
The Hindu had first reported DMRC workers’ allegations of wage theft through fake PF accounts on October 21 (“Delhi Metro workers lose crores in wages”).
“We asked for Keshav Security Services’ records after seeing The Hindu ’s report. We issued a notice to KSS under Section 7 (a) of the EPF Act, 1952, ten days ago. The first hearing will be on December 3. It seems that not all their employees are enrolled on the records and they are overcharging from the principal employer,” said Regional Provident Fund Commissioner (South) Gautam Dixit.
DMRC hires over 4,900 workers -- ticket vending machine operators, security guards, sweepers -- on contract through 19 contractor companies.
Metro workers led by the Delhi Metro Kamgar Union (DMKU) allege that DMRC which was the principal employer under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, and pays these contractors crores of rupees as part of workers’ wages had failed to make the companies comply with labour laws.
“The contractors do not even issue salary slips to workers with details of their dues. They deduct wages in the name of PF dues, other loans and advances but this money never reaches the workers,” said Ajay Swamy who leads the 187-member Delhi Metro Kamgar Union.
Swamy, a B.Com. graduate from Delhi University, worked as a housekeeper with A2Z Infrastructure, one of DMRC’s contractors, between November 2008 and 2009. He said he was made to leave the job when he tried to question the discrepancies between the stated minimum wage and what was being paid to workers.
DMRC officials maintain that they have shifted to a system of bank transfers for salary payment to reduce these discrepancies in wages received by workers vis-à-vis the legal minimum wages. However, they did not have access to information on the PF details of workers submitted to the Provident Fund office.
Officials in the Provident Fund Commissioner’s office say that DMRC could track these details easily by requesting for a special PF code for all employees hired through multiple contractors. They say they had met DMRC to investigate allegations by workers hired through other contractor companies as well.
“Many of these contractors are supplying workers to multiple government agencies and we are investigating that too. For instance, in the case of KSS, there are irregularities in the payments they are making to over 1,600 workers they provide to various government agencies, including DMRC, BSNL, Northern Railway,” said a senior official.

NEW DELHI, June 16, 2012

Metro workers allege violation of labour laws

STAFF REPORTER

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While the union of contract workers cries foul over violation of labour laws, the contractor denies the charges and the Delhi Metro Rail Corporation claims it is sensitive to the issue.

Earlier this week, the Delhi Metro's contract workers under the banner of Delhi Metro Kamgar Union (DMKU) gathered at Jantar Mantar here to protest against “violation of labour laws by DMRC and JMD Consultants”. This was DMKU's second protest within a span of a year, the first was held in July last year against DMRC's violation of basic labour laws.

The DMKU had also submitted a memorandum to the Office of the Regional Labour Commissioner (Central), which came up for hearing on Friday. “The memorandum was not specifically targeting any one contractor but asks that the DMRC, being the principal employer, to ensure that labour laws are not violated,” said Shivani Kaul, a DMKU member, who represented the Union at the hearing. “We submitted a rejoinder to the response sent by the DMRC but the hearing was postponed to next month since their representative was not in a position to respond to our questions,” she added.

In its written response to the Assistant Labour Commissioner (Central), the DMRC has said that “as a principal employer, the DMRC has strictly instructed its contractors to ensure compliances of all statutory provisions during the currency of the contracts” and “…regular notices and instructions are issued by departments concerned of DMRC for effective enforcement of the applicable labour provisions by the contractual agencies.”

However, the DMKU taking the example of one contractor, JMD Consultants, has said at the time of appointment, contract workers are made to sign their resignation letters along with their appointment letters and also states that Rs.25,000 as ‘caution money' is taken. “According to the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, a representative of the principal employer should be present at the time of payment of the wages to contract workers. Yet, the letter sent by DMRC does not mention the presence of any of its representatives,” said Ms. Shivani.

A source at JMD Consultants says that workers are not asked to sign a termination letter when they join and accusations of the number of workers laid off by the company earlier this year is also false. “The caution money is taken from those who are employed in the cash counter for issuing tickets. The amount that is taken from then is returned with interest,” said the source. “Regarding workers who were laid off, contracts of only those people whose police verification had not come through or whose address could not be verified were terminated.”

A DMRC spokesperson said as a principal employer, the management is sensitive to such issues. “If any violations are found by the contractor, the matter will be taken up and the contract terminated.”

Contractor denies allegations, DMRC says it is sensitive to the issue

Demonstration by Delhi Metro Workers against the labour laws violation by the DMRC and JMD consultants, effigy burning of Mangu Singh.

June 11, 2012 New Delhi. Hundreds of Delhi Metro Workers gathered at Jantar-Mantar today to protest against the serious and open violation of labour laws by DMRC and JMD Consultants under the banner of Delhi Metro Kamgar Union (DMKU). It must be well remembered that last year too Delhi Metro workers held a large demonstration against the labour laws violation by DMRC and various Contract companies. This demonstration created a great pressure on DMRC and it was compelled to take cognizance of the exploitation of the thousands of contract workers employed in Metro. It was a significant victory of the struggles being carried out by the Metro Workers. 

Today, once again, hundreds of metro workers gathered to protest against the violation of labour laws by DMRC and especially JMD contract company. They also burned the effigy of Mangu Singh. DMKU handed over a memorandum along with a charter-of-demands to the regional Labour Commissioner Officer which had been signed by hundreds of workers.

DMKU secretary Mr. Ajay Swami said that DMRC is overlooking the open violation of labour laws by the contract companies. One such contract company is JMD consultants under which around 300 TOM operators are working on Metro Line-1 and Line-2 (Dilshad Garden to Rithala). This contract company is meting out terrible exploitation to the TOM operators. Mr. Swami further added that, at the time of appointment the contract companies take Rs 25,000 as the security amount. Besides, the contract workers are made to sign their resignation letters along with their appointment letters at the time of appointment. And this appointment is only for a period of three months. It is not that DMRC administration has no knowledge of this violation of labour laws. However, despite being the principal employer, DMRC prefers to be a mute spectator. Its glaring example is that for 3 months now the company has neither made any payment to the workers according to the minimum wages, nor can workers avail of the facility of weekly offs. Mr. Swami reiterated that if the legitimate and legal demands of the metro workers are not fulfilled expeditionary, workers will have no other recourse other than starting off a movement. 

 

DMKU president Praveen, throwing light on the demands included in the memorandum said that the workers who are being thrown out of work illegally must be reinstated by the JMD contract company without any delay. The DMRC must ensure the implementation of Contract Labour Act as well as the labour rights available to the workers under other labour laws. Moreover, the payment of the salary must be made in front of the principal employer. 

Various Student-Youth organization as well as women and labour organizations extended their open support to the demands of DMKU and Metro workers. Organisations like Disha Students Organisation, Naujawan Bharat Sabha, Stree Mukti League and Karawal Nagar Mazdoor Union etc. were present. Representatives from these organisations (Navneet from Disha Students Organisation, Sunny from Naujawan Bharat Sabha, Shivani from Stree Mukti League) too addressed the workers.   

दिल्ली के इंसाफपसंद नागरिकों के नाम दिल्ली मेट्रो रेल मज़दूरों की अपील!

वातानुकूलित दिल्ली मेट्रो में जून की गर्मी में भी यात्रा करते हुए आपको काफी राहत मिलती है। आप सुरक्षित, तेज, सुविधजनक परिवहन माध्यम के लिए दिल्ली मेट्रो को धन्‍यवाद देते होंगे। आप मेट्रो को दिल्ली की शान मानते हैं लेकिन दिल्ली मेट्रो जैसी परिवहन सुविधा आपको उपलब्ध हो सके इसके लिए हजारों मज़दूर दिन-रात काम पर लगे रहते हैं। इनमें से अधि‍काश ठेका मज़दूर हैं। केवल टिकट वेडिंग, हाउस कीपिंग एवं सिक्योरिटी में 5,000 से अध्कि कर्मचारी लगे हुए हैं। मेट्रो निर्माण कार्यों में लगे हजारों मज़दूरों का कोई रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं है। यह वही मज़दूर आबादी है जिसके बल पर आप एक उन्नत और आधुनि‍क परिवहन सेवा का लाभ उठा पा रहे हैं।

अगर मेट्रो उद्घोषणाओं की तरह टोकन और यात्री कार्ड बोल सकते तो वे बताते की जो युवक या युवतियाँ लम्बी-लम्बी लाइनों को यात्रा करने के लिए टोकन बनाकर देते हैं। उन्हें सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं मिलती, पी.एपफ., ई.एस.आई. व साप्ताहिक छुट्टी की बात ही क्या। इन टाम आपरेटरों से नियुक्ति के समय ठेका कम्पनियाँ रु.25,000 सिक्योरिटी राशि के नाम पर वसूल कर लेती हैं और साथ ही साथ खाली बर्खास्तगी के कागज पर भी हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। बाद में कभी छह महीने में तो कभी सालभर में मनमाने तरीके से टाम आपरेटरों की छँटनी कर दी जाती है। अगर मेट्रो की चमकती सीढि़याँ, पफर्श तथा खम्भे बोल सकते तो वे आपको बताते कि जिन मज़दूरों ने इनको रगड़-रगड़ कर सापफ किया है, चमकाया हैऋ उनको न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं मिलती। ठेकेदारों द्वारा उनका गुलामों की तरह शोषण किया जाता है। सिक्योरिटी गार्डों को भी न तो न्यूनतम मज़दूरी मिलती है और न ही अन्य सुविधएँ। इन मज़दूरों को काम पर रखने वाली ठेका कम्पनियाँ ट्रिग, आल सर्विसेज, केशव, ए.टू.जेड., प्रहरी तथा जे.एम.डी आदि तो तानाशाहीपूर्ण तरीके से मज़दूरों की छँटनी करती रहती हैं। कानूनन दिल्ली मेट्रो रेल काॅपोरेशन टिकटिंग, सिक्योरिटी एवं सफाई का काम जो कि स्थायी प्रकृति के हैं। ठेका पर नहीं दे सकता। लेकिन खुद डी.एम.आर.सी. इसे ठेका पर देकर कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन की मेट्रो प्रशासन को जानकारी नहीं है बल्कि वह खुद श्रम कानूनों के उल्लंघन में शामिल है।

मेट्रो मज़दूर श्रम कानूनों के उल्लंघन, गुलामों जैसी स्थितियों में काम करवाये जाने, सिक्योरिटी राशि के नाम पर घूसखोरी एवं गैरकानूनी छँटनी के खिलापफ पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। आप भी एक इंसापफपसंद नागरिक के तौर पर इस बात को मानेंगे कि यदि मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी एवं साप्ताहिक छुट्टी तक नहीं मिलेगी, उनके साथ मनमाने ढंग से छँटनी की जाएगी तो उसका असर सेवाओं पर पड़ेगा। आप यह भी मानते होंगे कि डी.एम.आर.सी. को खुलेआम कानूनों एवं संविधन की धज्‍जि‍यां उड़ाने का कोई अधि‍कार नहीं है। हम कानून प्रदत्त अपने अध्किारों से अध्कि कुछ भी नहीं माँग रहे। हमारी माँग बस इतनी है कि सरकार और उसके उपक्रम जिन श्रम कानूनों को लागू करने का वायदा करते हैं उन्हे लागू करें। मेट्रो की चमकदमक के नीचे भ्रष्टाचार, कानूनों का उल्लंघन, ठेकाकरण, निजीकरण, निजी कम्पनियों की तानाशाही और मज़दूरों के दुख तकलीपफों की अन्धकाररमय दुनिया है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते है।

साथियों! हम अपने कानून-प्रदत्त अधि‍कार माँग रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को एक विश्वस्तरीय संस्था तभी बनाया जा सकता है जब भ्रष्टाचार, शोषण और तमाम किस्म के गोरखधन्‍धा का सफाया हो जाए जब डी.एम.आर.सी. और ठेका कम्पनियों की मिलीभगत बन्द हो। हम आपसे अपील करते है कि‍ दि‍ल्‍ली मेट्रो कामगार यूनि‍यन का समथर्न करें ताकि‍ दिल्ली मेट्रो में हो रहे मज़दूरों के शोषण को रोका जा सके और मेट्रो को भ्रष्टाचार व शोषण मुक्त विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था बनाया जा सके ।

डी.एम.आर.सी तथा जे.एम.डी ठेका कम्पनी द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली मेट्रो मजदूरों का प्रदर्शन, मंगू सिंह का पुतला फूँका।

आज सैकड़ों दिल्ली मेट्रो मजदूरों ने दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन (डीएमकेयू) की अगुवाई में डीएमआरसी और ठेका कम्पनी जेएमडी  कन्सल्टेन्ट्स द्वारा श्रम कानूनों के गम्भीर और खुले उल्लंघन के खिलाफ जन्तर-मन्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस  प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मेट्रो रेल के टाम आपरेटर, सफाईकर्मी व गार्ड शामिल रहे। ज्ञात हो कि पिछले साल 10 जुलाई  को भी दिल्ली मेट्रो मजदूरों ने डी.एम.आस.सी और तमाम ठेका कम्पनियों द्वारा किये जाने श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ विशाल  प्रदर्शन किया था। इस  प्रदर्शन  के चलते डीएमआरसी पर काफी दबाव बना था और उसे मेट्रो में कार्यरत तमाम ठेका मजदूरों के शोषण का संज्ञान लेने के लिए विवश होना पड़ा ये समस्त मेट्रो कामगारों द्वारा किये जा रहे संघर्षों की महत्वपूर्ण विजय थी।

आज सैकड़ों मेट्रो मजदूर डीएमआरसी और सभी ठेका कम्पनी द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ एक बार फिर एकजुट हुए और उन्होनें जन्तर- मन्तर पर मंगूसिंह का पुतला दहन किया। डीएमकेयू ने ज्ञापन समेत एक माँगपत्रक प्रधानमंत्री कार्यालय, क्षेत्रीय श्रमायुक्त के कार्यालय को सौंपा जिस पर मजदूरों के हस्ताक्षर थे।

डीएमकेयू के सचिव अजय स्वामी ने कहा कि डीएमआरसी ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन की अनदेखी कर रही है जिसका ज्वलन्त उदाहरण जेएमडी कन्सल्टेन्ट्स ठेका कम्पनी है जिसमें लगभग 300 टाम आपरेटर मेट्रो स्टेशन पर कार्यरत है, ठेका कम्पनी द्वारा टाम आपॅरेटरों का भयंकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि नियुक्ति के समय तमाम ठेका कम्पनियाँ 25000 रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करती है। यही नही, नियुक्ति के समय ठेका मजदूरों से नियुक्ति पत्र के साथ बर्खास्तगी पत्र पर भी हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। और यह नियुक्ति भी सिर्फ तीन महीने के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि श्रम-कानूनों के इस उल्लंघन के बारे में डीएमआरसी प्रशासन नहीं जानता। लेकिन प्रधान नियोक्ता होने के बावजूद डी.एम.आर.सी प्रशासन मूक बना रहता है, जिसका उदाहरण यह है कि आज करीब 3 महीने से कम्पनी द्वारा न तो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है, न ही साप्ताहिक अवकाश की ही सुविधा दी जा रही है। उन्होनें यह भी कहा कि अगर मेट्रो मजदूरों की जायज और कानूनों मांगों पर शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आन्दोलन के अतिरिक्त कोई रास्ता मजदूरों के पास नहीं है।

डीएमकेयू के अध्यक्ष प्रवीण ने ज्ञापन में लिखी गई माँगों पर रोशनी डालते हुए कहा कि जे.एम.डी ठेका कम्पनी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से निकाले जा रहे कर्मचारियों  को अविलम्ब काम पर वापस लिया जाय। डीएमआरसी द्वारा ठेका कानून व अन्य श्रम कानूनों के तहत प्राप्त श्रम अधिकारों को सुनिष्चित किया जाना चाहिए। तथा वेतन का भुगतान प्रधान नियोक्ता के समक्ष किया जाना चाहिए।

इस प्रदर्षन में विभिन्न छात्र-युवा व स्त्री संगठनों ने और साथ ही विभिन्न श्रमिक संगठनों ने डी.एम.के.यू और मेट्रो मजदूरों को मांगों का खुला समर्थन किया। इसमें दिषा छात्र संगठन, नौजवान भारत, स्त्री मुक्ति लीग और करावल नगर मजदूर यूनियन आदि शामिल थे, इस आन्दोलन में नागरिक संगठन पीयूडीआर ने भी समर्थन किया।

चलो जन्‍तर मन्‍तर

दि‍ल्‍ली मेट्रो रेल में  श्रम कानूनों के उल्‍लंघन के खि‍लाफ सैकडों मजदूरों का प्रदर्शन तथा मेट्रो प्रबन्‍धक मंगूराम का पुतला दहन ।

11 जून 2012, दोपहर- 12 बजे

दिल्‍ली मेट्रो कामगार यूनि‍यन

9540436262

जे.एम.डी टाम आपरेटरों से दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन की अपील

अगली बारी आपकी तो नहीं?

जेएमडी टाम आपरेटर साथियो,
जनवरी 2012 में टाम आपरेटरों की पद पर नियुक्ति के समय शायद आपने खुद को खुशनसीब समझा होगा कि आपको प्रतिष्ठित दिल्ली मेट्रो रेल में नौकरी मिली है। लेकिन छह महीने में आप समझ गये होंगे कि दिल्ली मेट्रो रेल में ठेका कम्पनियों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति अधर में लटके त्रिशंकु के समान है, जो न ज़मीन पर गिरता है न आसमान में जाता है। उनके सिर पर हमेशा छँटनी की तलवार लटकी रहती है। और अब वह तलवार गिरने जा रही है जबकि आपको निकाला जा रहा है। जब तक नौकरी है तब तक कम्पनी की बंधुआ गुलामी करो, और कम्पनी जब चाहे नौकरी से निकालकर बाहर कर दे! आपसे भी नियुक्ति के समय ही बर्खास्तगी पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया गया था ताकि कम्पनी आपको बिना किसी दिक्कत के नौकरी से बाहर कर सके। नियुक्ति के समय आपसे 25,000 रुपये सिक्योरिटी राशि के नाम पर लिये जाते हैं जो कि अपने आप में एक भ्रष्टाचार और ग़ैर-कानूनी हरक़त है। लेकिन मेहनतकशों के खि़लाफ़ जाने वाला भ्रष्टाचार अण्णा हज़ारे और रामदेव जैसे लोगों को नज़र नहीं आता है! इस ”सिक्योरिटी राशि“ के बाद भी आपको अस्थायी कर्मचारी के तौर पर रखा जाता है और मामूली-सी इंसानी ग़लती पर भी आपको बाहर का रास्ता दिखलाया जाता है। काम के दौरान न तो आपको न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है और न ही पी.एफ., ई.एस.आई. आदि की सुविधा। ठेका कम्पनी के ये सारे कारनामे वास्तव में श्रम कानूनों को घोर उल्लंघन है। दिल्ली मेट्रो रेल में श्रम कानूनों के पालन की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता के तौर पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की बनती है। कहने के लिए डी.एम.आर.सी. ने एक श्रम कल्याण विभाग बना रखा है, लेकिन वह मज़दूरों-कर्मचारियों की समस्याएँ कभी सुनता ही नहीं है। और यह मानना नादानी होगी कि डी.एम.आर.सी. को ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में पता नहीं। साफ़ है कि श्रम कानूनों को लागू करने का डी.एम.आर.सी. का ही इरादा नहीं है। इसीलिए तो उसने टाम आपरेटरों की भर्ती सीधे अपने तहत करने की बजाय ठेका कम्पनियों द्वारा करवायी है, जबकि भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय ने साफ़ तौर पर कहा है कि स्थायी किस्म के काम में ठेका मज़दूरों को नहीं लगाया जाना चाहिए।
ऐसे में दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन सभी टाम आपरेटरों से अपील करती है कि अपने ऊपर हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठाएँ! आज जेएमडी कम्पनी मनमाने तरीके से आपके साथियों को काम से निकाल रही है, कल शायद आपकी भी बारी हो। इसलिए यह वक्त चुपचाप अन्याय सहने का नहीं बल्कि यूनियन और अपने साथियों के साथ कन्धे से कन्धे मिलकर लड़ने का है।

इस दुनिया की यही है रीत! संघर्ष करोंगें मिलेगी जीत!!

डीएमकेयू जिन्दाबाद -मेट्रो के मजदूरों एक हो।

दिल्ली मेट्रो रेल के सफाई कर्मचारियों के कानूनी हक़ों को लागू करने की लड़ाई के लिए आगे आओ!

अब ना समय है! जूझना ही तय है!

दिल्ली मेट्रो रेल के हमारे मेहनतकश साथियो,

अभी हाल में मेट्रो रेल के 18 वर्ष पूरे होने पर मेट्रो भवन में जश्न मनाया गया जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने डीएमआरसी प्रशासन की जमकर तारीपफ की और बताया कि ये देश का सबसे आदर्श और ईमानदार संस्थान है!लेकिन इस चमचमाती मेट्रो रेल में काम करने वाले हज़ारों मजदूरों ;सफाईकर्मी, गार्ड, टाम आपरेटर, निर्माण मजदूर के हालात की चर्चा की जाए तो साफ हो जाता है कि डीएमआरसी प्रशासन सिपर्फ ठेका कम्पनियों के लिए आदर्श और ईमानदार है! डीएमआरसी में काम करने वाले अधिकांश ठेका मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं मिलती। इसके अलावा, ई.एस.आई., पी.एफ., आदि जैसे श्रम अधिकार से भी अधिकांश मज़दूर वंचित हैं। इस अन्याय के खि़लाफ मेट्रो मज़दूर व कर्मचारी भी शान्त नहीं हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान टाॅम आॅपरेटरों व गार्डों ने ‘दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन’के नेतृत्व में न्यूनतम मज़दूरी और ई.एस.आई.-पी.एफ.के लिए एक लम्बी लड़ाई लड़ी जिसमें उन्हें विजय मिली। अब टाम आपरेटरों व गार्डों को न्यूनतम मज़दूरी मिल रही है। लेकिन मेट्रो में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को अभी तक न्यूनतम मज़दूरी, साप्ताहिक छुट्टी और ई.एस.आई.-पी.एफ. जैसे अधिकार हासिल नहीं हैं। पिछले वर्ष के संघर्ष ने साबित किया है कि अगर दिल्ली मेट्रो के मज़दूर अपनी यूनियन के नेतृत्व में संघर्ष करें तो उन्हें उनके हक़ हासिल हो सकते हैं। टाम आपरेटरों व गार्डों ने यह साबित कर दिया है। अब सफाई कर्मचारियों की बारी है।

साथियों, मेट्रो रेल में रोज़ाना करीब 17 लाख लोग यात्रा करते हैं। उसकी सापफ-सपफाई और सेवा का सबसे ज्यादा बोझ हम पर पड़ता है, चाहे वे टॅाम आॅपरेटर हों या सपफाईकर्मी। लेकिन उसके बाद भी हमें बुनियादी संवैधनिक श्रम अध्किार नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रम कानूनों का यह घोर उल्लंघन डी.एम.आर.सी. की गैर-जानकारी में हो रहा है। पिछले 3 वर्षों में डी.एम.के.यू. सदस्यों द्वारा श्रम कार्यालय में दर्ज मामलों से यह साबित हो चुका है कि डी.एम.आर.सी. को सब पता है। लेकिन पहली बार मेट्रो रेल के तीनों विभागों के ठेका मजदूरों ;टाम आपरेटर, सफाईकर्मी व गार्ड के एकजुट होने से डीएमआरसी और ठेका कम्पनियों को झुकना पड़ा और ट्रिग तथा बेदी एण्ड बेदी कम्पनी को न्यूनतम मजदूरी लागू करनी पड़ी। लेकिन अभी जीतने को बहुत कुछ है। हमारे कानूनी अधि‍कार अभी आधे भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी कई ठेका कम्पनियाँ सफाईकर्मियों को 4000-4500 रुपये में खटा रही हैं। उनको न कोई साप्ताहिक अवकाश मिलता है, न ही पी.एफ., ई.एस.आई. की सुविध। इसलिए हमें नये सिरे से अपनी अधूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। मेट्रो रेल में हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ लम्बे समय से ‘दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन’ संघर्ष चलाती रही है। पिछले वर्ष 10 जुलाई 2011 को यूनियन के आह्नान पर सैकड़ो मेट्रोकर्मियों ने जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन कर अपनी माँगों को मेट्रो प्रबंध्न से लेकर प्रधनमंत्री तक पहुँचाया। तमाम अखबारों से लेकर संसद में मेट्रो मजदूरों के श्रम अध्किारों के उल्लंघन की चर्चा हुई। इसके बाद मजबूर होकर डीएमआरसी और ठेका कम्पनियों को टाम आपरेटरों और गार्डों की न्यूनतम मज़दूरी लागू करनी पड़ी। यह यूनियन की एक बड़ी जीत थी।

साथियो, यही समय है यूनियन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ने का। क्योंकि यूनियन ही हमारी ताकत है ‘यूनियन’शब्द का अर्थ ही होता है एकजुटता। बिना देर किये हुए आप सभी सफाईकर्मियों को, चाहे वे केशव, प्रहरी, आल सर्विस या एक्मे, जेएमडी या किसी भी ठेका कम्पनियों के हों, अपने हक़ों के लिए यूनियन के साथ आना चाहिए। डीएमआरसी तथा सभी ठेका कम्पनियाँ मिलकर हमारा शोषण करती हैं इसलिए हमें भी ठेका कम्पनियों के नाम पर बँटकर नहीं बल्कि एकजुट होकर ही अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना हैं। हम इस नये संघर्ष की शुरुआत चार माँगों से कर रहे हैं

1. मेट्रो रेल में सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन कानून ;रु.270, रु.298, और रु.328 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाए।
2. साप्ताहिक छुट्टी दी जाये तथा डबल रेट ओवरटाइम का भुगतान किया जाए।
3. ई.एस.आई तथा पी.एपफ. की सुविध सुनिश्चित की जाए।
4. ठेका कानून 1971 के अनुसार स्थायी प्रकृति के काम में ठेका प्रथा खत्म की जाए।

साथियों, वैसे तो हमारी सभी माँगें देश के 260 श्रम कानूनों में दर्ज हैं। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि कानूनी अधि‍कार पाने की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। कानून बनाने वालों और लागू करवाने वालों का पक्ष पैसे की ताकत के साथ होता है इसलिए ये कानूनी हक अध्किार भी मजदूर सिपर्फ अपनी एकता और यूनियन के बल पर हासिल कर सकते हैं। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यह दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन पहले भी साबित कर चुकी है और आगे भी साबित करेगी!

अंधकार का युग बीतेगा- जो लड़ेगा वो जीतेगा!!

डीएमकेयू जिन्दाबाद!!

दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन

सम्पर्क-अजय 9540436262, प्रवीन-9289457560

dmku.rail@gmail.com