Wednesday, 21 December 2011
Friday, 21 October 2011
दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन का डीएमआरसी को जबाव जिसमें उन्होंनें दावा किया कि डीएमआरसी में श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा है
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B-100, Mukund Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
Phone: (011)64623928 Email:
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S.No........................ Date......................
To,
Dy. GM/Ops
Delhi Metro Rail Corporation Ltd.
Metro Bhawan, 13, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delhi-110001
New Delhi
Sub: Response to your letter no. DMRC/Ops/TVS & CFS Cont./59/2011
Dear Sir,
Following is the reply to your above-mentioned letter to me.
(a) You have claimed that all the contractors working with your office of DMRC are required to comply with the relevant labour laws as per terms and conditions of the contract agreement and that, the DMRC is making every effort to ensure that the labour laws are being adhered by the contractor. However, apart from the reports submitted by the contractor and the "regular checks" on the part of the DMRC and the "feedback" from the staff, we have not been told about the concrete steps that the DMRC takes to ensure the implementation of labour laws by the contractors. Quite contrary to the claims of the DMRC, we have salary sheets of various contractors like A2Z, TRIG Detectives, Keshav Securities, All Services, Bedi & Bedi, which clearly show that these contractors have been making payment to the contract workers in the absence of any representative appointed by the principal employer, i.e., the DMRC. This is a clear-cut violation of the provisions of the Contract Labour Act (Prevention and Abolition) 1970. The said salary sheets are attached with this letter.
(b) The so-called regular checks and collection of the feedback of the contract staff are conducted by the DMRC in such a way that the supervisors of the contract companies and the station manager are aware of it in advance!! Obviously, the feedback of the contract workers can easily be manipulated and manufactured by the contractor if it knows about the check or feedback collection by the DMRC officials. This way of ensuring implementation of the labour laws does not mean anything. The only way of ensuring the implementation of laws like Minimum Wages Act, Contract Labour Law, and laws pertaining to the Provident Fund and Employees Insurance is the presence of the representative of the principal employer during the payment of the wages to the contract workers by the contractor. And the DMRC is clearly violating the labour law here, as the attached salary sheets of various contractors shows.
(c) In the Clause 9.2 of Contract Agreement with M/s. TRIG Detectives (P) Ltd: Ticket Vending Services-TVS-01/2010) dated 13th April 2011, it has been stipulated that: "...Contractor shall be required to submit the details of PF/ESI deductions and submission etc of every staff while presenting the monthly bill." However, in reply to an RTI application the DMRC has admitted (refer to letter no. 2009/DMRC/PR/RTI/995 dated 29th April 2009) that it does not have the records of the workers availing PF & ESI, name of the workers, PF no. and ESI no. This clearly shows that the DMRC as well as the contractors engaged by it are violating the contract between themselves as well as the basic and fundamental labour laws. This also shows that as principal employer, the DMRC is involved in the gross violation of the labour laws. Because if it does not have the records of all the contract workers at any point of time, how can it ensure the implementation of labour laws in respect of all the workers? The said RTI reply of the DMRC is attached.
(d) In response to an RTI query (letter no. 2009/DMRC/PR/RTI/993 dated 29th April 2009) the DMRC admitted that it does not have the pay slips of the contract workers or its copies. This also shows that the DMRC does not ensure that the contract workers are paid even the minimum wages.
(e) In response to an RTI query (letter no. 2009/DMRC/PR/RTI/911 dated 25th February 2009), the DMRC says that the labour laws are implemented and it is the responsibility of the contractor; however, DMRC has appointed principal employers to ensure the same. However, how does these principal employers do that, when they are not even present during the payment of wages to the contract workers by the contractors, as is evident from the attached salary sheets of various companies? This shows that this claim of DMRC does not hold any water and it is violating the basic labour laws.
(f) In an RTI reply (letter no. 2009/DMRC/PR/RTI/995 dated 29th April 2009), the DMRC says that it does not have the records of the workers availing PF & ESI, name of the workers, PF no and ESI no. Then in its other two replies (letter no. 2009/DMRC/PR/RTI/1080 and 2009/DMRC/PR/RTI/1143) the DMRC provided details of workers availing PF & ESI, name of the workers, PF no and ESI no. This clearly shows that the DMRC had been violating the labour laws. In the later replies also, most of the ESI and PF numbers have been shown as "Applied For", even in the case of old workers. This shows that the contract companies are flouting the labour laws.
(g) The DMRC its letter no. DMRC/Ops/TVS & CFS Cont./31/2011 dated 30-05-11 has directed various contractors to implement revised minimum wages with arrears. However, the contractors did not implement the revised minimum wages. We have proof of payments made after that letter, which can be made available if the DMRC demands. This shows that the DMRC did not ensure that the revised minimum wages are paid to the contract workers.
In the same letter the DMRC has directed the contractors to get a compliance proforma signed by all the contract workers to ensure that the labour laws are implemented. This also proves that the DMRC does not directly ensure the implementation of labour laws. Had it been so, there would not have been any requirement for such a compliance proforma.
(i) In its letter no. DMRC/20/130/99/Pt-V dated 12-01-11, the DMRC says that it has made changes in its GCC and SCC for strict implementation of the labour laws. This shows that there had been violations of the labour laws. It also fixes penalties for different kinds of violations like payment of wages in the absence of the representative of the principal employer. However, the salary sheets of various companies show that the contractors have been making payments in the absence of the representative of the principal employer. If the DMRC has ever taken action such contractors, kindly provide us with details.
(j) There have been a number of cases registered in the office of the Regional Labour Commissioner by the contract workers against the non-payment of minimum wages by the contract companies engaged by the DMRC. For now, we can provide the reference of one such case in which the RLC decided in favour of the worker (A2Z Maintenance Engineering Services Ltd Vs Ajay Swami, DOH-09-03-09). In this case, the RLC directed the company to pay the minimum wages with arrear to the complainant on 01-05-09. On demand, we can provide reference of other cases registered against the contract companies engaged by DMRC in the office of the RLC. In most of these cases, the representative of the DMRC did not come despite the fact that they were summoned by the RLC. We would like to know how many such cases have come to the knowledge of the DMRC authorities and in how many cases they have taken any action against any contractor, as you have claimed in your letter to us ("If any lapses or deficiency found in service, action is taken against the contractor as per terms and conditions of the agreement.").
(k) In your letter to us, you have claimed that the contractors submit an undertaking every month that they have complied with all the relevant labour laws and despite this, you have advised them again to strictly abide by the relevant labour laws. We would like to know is this how the DMRC ensures the implementation of the labour laws? Moreover, why did the need for such an undertaking arise, if the DMRC directly monitors the implementation of the labour laws?
(l) In the Clause 1.16 of Part III of TOM Operating Services Tender (TOS-01/2011) and Clause 1.17 of Contract Agreement with M/s. TRIG Detectives (P) Ltd: Ticket Vending Services (TVS-01/2010) dated 13th April 2011, it has been stipulated : "The contractor shall indemnify and hold DMRC harmless from and against all claims, damages, losses and expenses arising out of, or resulting from the works/services under the contract provided by the contractor." Evidently, such claims can also include the claims made against the violations of the labour laws. But, such a clause cannot be deemed legal as per the provisions of the Contract Labour Act (Prevention and Abolition) 1970. The said Act clearly stipulates that it is the liability of the principal employer to ensure that the laws are being implemented. For the worker as well as the court of law, the Clause 1.16 of Part III of TOM Operating Services Tender (TOS-01/2011) and Clause 1.17 of Contract Agreement with M/s. TRIG Detectives (P) Ltd: Ticket Vending Services (TVS-01/2010) would ensure the immunity and impunity of the principal employer, that is the DMRC. We find it highly objectionable and against law because if the principal employer is removed from the whole scene, the contract worker is completely at the mercy of the contractor.
Awaiting your reply,
Yours faithfully,
(Ajay Swami)
Secretary,
Delhi Metro Kamgar Union
B-100, Karawal Nagar, Delhi-110094
C/c: Mr. Varun Kapoor, Dy. Secretary (Public Complaint), CM Office: Delhi Govt, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
Thursday, 13 October 2011
दुनिया के मजदूरों एक हो
Delhi Metro Kamgar Union
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B-100, Mukund Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
Phone: (011)64623928 Email: dmkudelhi@gmail.com
क्र.संख्या. DMKU/12/2011. दि
ज्ञापन पत्र
महोदय,
आपको विदित हैं कि पंजाब के लुधियाना शहर में 155 पावरलूम कारखानों के टेक्सटाइल मजदूर पिछले 21 दिन से शांतिपूर्ण हड़ताल चला रहे हैं। कारखाना मजदूर यूनियन के नेत़त्व ने जिन मांगों को उठाया हैं वो सभी मांगे भारत के श्रम कानून द्वारा प्रदत हैं लेकिन मालिकों और श्रम अधिकारियों की मिलीभगत से मजूदर सभी हक-अधिकारों से वंचित रहते हैं मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, पीएफ जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती हैं आप जानते हो्ंगे कि न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन संविधान की धारा 21 ‘जीने के अधिकार’ का उल्लंघन हैं। वहीं दूसरी तरफ मालिकों द्वारा हडताल को कमजोर करने तथा यूनियन के नेत़त्व को बदनाम करने की चाल जा रही हैं मालिकों द्वारा हडताल के खिलाफ झूठ प्रचार अखबारों में छापवाए जा रहे हैं जिसमें मजदूरों तथा यूनियन पर गैर कानूनी हडताल, यूनियन के संयोजक को आतंकवादी बताना या जबरन चंदा जुटाने का झूठा कुत्सा प्रचार शामिल हैं। वही श्रम कार्यालय ने मजदूरों के हक-अधिकार को लागू करने के सवाल पर हाथ खडे कर दिये। ये सभी घटना क्रम साफ करता हैं कि प्रशासन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण पर गूंगा-बहरा बना हुआ हैं।
ऐसा में हमें अंदेशा हैं कि मालिक-प्रशासन की मिलीभगत आने वाले समय में मजदूर आन्दोलन को कुचलने तथा मजदूरों नेताओं पर दमन की कार्रवाईकर सकता हैं हम इस न्यायपूर्ण हडताल को कुचलने की ऐसी कोशिशों की निंदा करते हैं और साथ ही पंजाब सरकार से अपील करते हैं की अविलम्ब इस मामले में हस्तक्षेप करके हडताल तथा मजदूर नेताओं के खिलाफ किसी भी दमनात्मक कार्यवाही को रोकें तथा मजदूरों के बुनियादी हक अधिकारों की रक्षा करें।
दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन
सचिव
अजय स्वामी 9540436262
Thursday, 8 September 2011
मेहनतकश की वर्ग एकता जिन्दाबाद
Thursday, 1 September 2011
मेट्रो सफाईकर्मी आन्दोलन की राह पर......
मेट्रो रेल सफाईकर्मी फिर अन्दोलन की राह पर ।
नई दिल्ली, 30 अगस्त दिल्ली मेट्रो रेल के दिलशाद गार्डन स्टेशन पर ए टू जेड ठेका कम्पनी के सफाईकर्मियों ने श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलापफ हड़ताल की। जिसका नेतृत्व दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन ने किया। इसमें दिलशाद गार्डन, मानसरोवर तथा झिलमिल मेट्रो स्टेशन के 60 सफाईकर्मी शामिल थे। मेट्रो सफाईकर्मियों का आरोप है कि ठेका कम्पनी तथा मेट्रो प्रशासन श्रम कानूनों को ताक पर रख कर मजदूरों का शोषण कर रहा हैं हड़ताली सफाईकर्मियों की मुख्य चार मांगे थी 1. न्यूनतम मजदूरी 247 रुपये 2. ईएसआई और पी.एपफ की सुविध मिले 3. साप्ताहिक छुट्टी 4. निकाले गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए। ज्ञात हो कि 10 जुलाई को मेट्रो यूनियन ने इन्हीं मांगों को लेकर जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन किया था तथा अपना ज्ञापन मेट्रो प्रन्बधक ई.श्रीध्रन को सौंपा था। लगभग 2 महीने बाद भी मेट्रो प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की हैं। जिससे परेशान होकर सफाईकर्मियों ने हड़ताल पर जाने का रास्ता अपनाया। सफाईकर्मी अखिलेश ने बताया कि देश में मंहगाई चरम पर है ऐसे में कर्मचारियों को अगर न्यूनतम वेतन भी न मिले तो क्या हम भूखे रहकर काम करते रहे। जीवन के हक की मांग करना क्या गैर कानूनी है? दिलशाद गार्डन के एक अन्य सफाईकर्मी गोपाल ने बताया कि उनको मेट्रो में काम करते हुए चार साल हो गये है लेकिन आज भी सपफाईकर्मी 4000 रुपये वेतन पर खट रहे है जो की न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 का उल्लंघन हैंहड़ताल करीब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली। इसके बाद मेट्रो भवन से आये मेट्रो रेल लेबर इंस्पेक्टर जे.सी झा तथा स्टेशन मैनेजर ने मजदूरों की मांग को सुनकर आश्वासन दिया है कि इन सभी मांगो को एक महीनें के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा। इसके बाद लेबर इंस्पेक्टर जे. सी झा ने ए टू जेड कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बालचन्द्ररन से भी बयान लिया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी क्यो नहीं दी जा रही हैं इस पर बालचन्द्ररन ने कहा कि जब देश में कहीं पर न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होता तो उनकी कम्पनी क्यों न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन करें? इस बयान से सापफ है कि मेट्रो रेल में ठेका मजदूरो के कानूनी हको का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा हैं।
विदित रहे कि दिल्ली मेट्रो रेल में 10,000 ठेकाकर्मी कार्यरत हैं जिनके कानूनी हकों की लड़ाई यूनियन लम्बे से लड़ रही हैं और जिसमें यूनियन को अभी आशिंक जीत ही मिली हैं यूनियन ने टाम आपरेटर कम्पनी ट्रिग तथा बेदी एण्ड बेदी में न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को लड़कर हासिल किया है। यूनियन के संयोजक अजय स्वामी ने बताया कि सफाईकर्मियों के ज्ञापन को मेट्रो भवन में दिया गया है तथा डीएमआरसी व ठेका कम्पनी को एक महीने में सभी मांगे पूरी करने का समय दिया है। अगर इन मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो यूनियन को पिफर से आन्दोलन तथा क्षेत्रीय श्रमायुक्त का रास्ता ही चुनना पड़ेगा।
Tuesday, 30 August 2011
दिलशाद गार्डन मेटो स्टेशन पर ए टू जेड कम्पनी के सफाईकर्मी ने हडताल की्
दिल्ली मेटो कामगार यूनियन बैनर तले दिलशाद गार्डन मेटो स्टेशन पर ए टू जेड कम्पनी के सफाईकर्मी ने हडताल की जिसमें तीन मेटो स्टेशन के मजदूर शामिल थे मानसरोवर, झिलमिल, दिलशाद गार्डन - देशा यूनियन लम्बे समय से मेटो के ठेका मजदूरों के कानूनी हक अधिकार के लड रही हैं आप लोग जानते ही मेटो रेल में 10,000 कर्मचारी ठेके पर है इनमें सब बडी संख्या सफाईकर्मियों की हैं जिनको 4000से 4500 रूपये वेतन मिलता हैं जो की साफ तौर पर न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन हैं तथा कोई छुटटी नहीं , न ही पीएफ, ईएसआई कार्ड की दिया जाता हैं जिस कारण सफाईकर्मी में लम्बे समय से गुस्सा था दिलशाद गार्डन के सफाई कर्मी अखिलेश ने बताया की 8 घंटे काम करने के बाद आज दिल्ली जैसे महानगर में 4000 रूपये मजदूरी पर कोई घर नहीं चल सकता हैं
Tuesday, 19 July 2011
Monday, 11 July 2011
विडियो द्वारा डी. एम. आर.सी. और ट्रिग के घोटाले का पर्दाफाश
यहाँ दी गयी विडियो साफ़ कर देती हैं की डी.एम.आर.सी. और उसकी ठेका कम्पनी मिलकर मेट्रो मजदूरों को लूट रही हैं.
Sunday, 10 July 2011
डीएमआरसी व 'मेट्रो मैन' श्रीधरन को मजदूरों की चेतावनी
दिल्ली मेट्रो मज़दूरों ने जन्तर-मन्तर पर डीएमआरसी अधिकारियों और डीएमआरसी की ठेका कम्पनियों द्वारा श्रम कानूनों के गम्भीर उल्लंघन के खि़लाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग़ौरतलब है कि डीएमआरसी के ठेका मज़दूर, जिसमें कि टिकट-वेंडिंग स्टापफ, हाउसकीपर और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं, लम्बे समय से न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान, ईएसआई, पीएपफ, डबलरेट ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी और ठेका मज़दूर कानून, 1971, न्यूनतम मज़दूरी कानून 1948, वर्कमेंस कंपंसेशन एक्ट, 1923 आदि जैसे श्रम कानूनों द्वारा प्रदत्त अन्य श्रम अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
यह प्रदर्शन डीएमआरसी प्रशासन को एक चेतावनी है कि अगर यह श्रम कानूनों के उल्लंघन में ठेका कम्पनियों ने मिलीभगत को जारी रखेगी तो हज़ारों मेट्रो ठेका कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अपने हक़ों की लड़ाई लड़ेंगे। यह प्रदर्शन उनके लिए जाग जाने का संकेत है। दिशा छात्र संगठन, करावल नगर मजदूर यूनियन, स्त्री मुक्ति लीग, नौजवान भरा सभा आदि संगठनो ने भी मेट्रो मजदूरों की इस लडाई का समर्थन किया।दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन
प्रदर्शन की विडियो, श्रीधरन का पुतला फूंकते मजदूर
विडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लीक करें :
मजदूरों को संबोधित करते दिल्ली मेट्रो कामगार यूनियन के कार्यकर्ता व अन्य
- http://youtu.be/qeCXY4bdTqM
- http://youtu.be/bHrpCx3Nt0Q
- http://youtu.be/bCFcNd32o8Y
- http://youtu.be/RUjGmCd_CuA
श्रीधरन का पुतला फूंकते मजदूर
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